सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय विधि प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ आदेश VII नियम 11 सीपीसी: राहतों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
आदेश VII नियम 11 सीपीसी: राहतों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसी वाद को केवल इस…
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राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है 1 संसद का सत्र न होना 2. तत्काल आवश…
कब न्यायालय घोषणात्मक आज्ञप्ति (Declaratory Judgment) पारित कर सकती है घोषणात्मक आज्ञप्तियों …
कानून के अनुप्रयोग द्वारा सामाजिक न्याय की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कोई व्यक…
साधारण विधेयक सामान्य कानूनी प्रावधानों से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा कोई भी सदस्य क…
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार स्पष्ट परिभाषित महिलाओं क…
संयुक्त हिन्दू परिवार की शक्तियाँ तथा उसकीअस्तित्व पर अनेक चुनौतियाँ पर विवेचना सशक्त सामाजिक इ…
संयुक्त हिन्दू परिवार तथा उसकी सम्पत्ति के विभाजन के विभिन्न तरीके डा. लोकेश शुक्ल कानपुर 9450…
भारतीय विधि प्रणाली धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — प्रास्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे…
घोषणात्मक आदेश (Declaratory Order) विभिन्न पहलू किसी विशेष विवाद या स्थिति को स्पष्ट करना या…
छद्म विधायन के सिद्धान्त भारतीय संविधान केन्द्र तथा राज्य विधान मण्डलों के मध्य विधायी शक्तियों …
भारत के संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल से संबंधित उपबंध राष्ट्रपति द्व…
भारत का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का विस्तार भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद द्व…
संविधान का वर्गीकरण और भारतीय संविधान 1. संरचनात्मक वर्गीकरण 2. क्रियान्वयन के आधार पर वर्गीक…
एक सामाजिक दस्तावेज भारत का संविधान संपूर्ण राष्ट्र की विविधता को समेटता जातियों, धर्मो…
डायसी के विधि के शासन की परिकल्पना या 'विधि का शासन' डा. लोकेश शुक्ल कानपुर 94501259…
बिल का सारांश भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय न्याय संहिता, 2023 को लोकसभा में 11 अगस्त ,…