उचित जांच, त्वरित सुनवाई और सजा होनी चाहिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ महिलाओं क…
विदेश में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानपुर न्यायलय में गवाही प्रक्रिया मकान प…
सर्वोच्च न्यायलय के अनुसार संविधान के अन्तर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार अदालतों को इसमें…
परामर्श के लिए 13 फरवरी, 2025 से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 उपलब्ध था परामर्श प्रक्रिया को…
न्याय तक पहुंच को आसान बनाने का कर्तव्य कानूनी पेशे के प्रत्येक सदस्य पर अदालत के साथ-साथ वादी द…
छल की परिभाषा तथा इसके आवश्यक तत्व यह सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में एक जाना पहचाना अपराध है …
मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने का विवेकाधिकार कर्नाटक उच्च न्याय…
राजनीति के अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका सा…
